काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले आयोगको उक्त प्रतिवेदन र सिफारिसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् ।
सांसद झाँक्रीले अब मानव अधिकार आयोगको वास्तविक कार्यक्षेत्रका बारेमा नयाँ ढंगले बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन् । आयोगले आफ्नो कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गएर निर्णय र सिफारिसहरू गर्दा यसको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले यसको क्षेत्राधिकारलाई पुनः परिभाषित गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका विध्वंस र घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारसँग एउटा छुट्टै र निष्पक्ष आयोग गठनको माग समेत गरेकी छन् । उक्त आयोग सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुनुपर्ने र त्यसले मात्र घटनाको वास्तविक न्याय निरूपण गर्न सक्ने उनको तर्क छ ।
झाँक्रीका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन पूर्वतयारी र योजनाबद्ध रूपमा देशलाई अशान्त बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको थियो । यसरी सुनियोजित रूपमा निर्देशन दिने, निर्णय गर्ने र फिल्डमा उत्रिएर राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्वाभिमानमा आँच पुर्याउने कार्यमा संलग्न दोषीहरूलाई न्यायिक आयोगमार्फत कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले वर्तमान सरकार केवल मध्यम वर्ग र विदेशी दलालहरूको स्वार्थमा मात्र केन्द्रित रहेको गम्भीर आरोप समेत लगाइन् । विपन्न र न्यून आय भएका नागरिकहरूको हित ओझेलमा परेकाले अब गरिब तथा सिमान्तकृत समुदायहरू सरकारको यो कार्यशैलीविरुद्ध सशक्त रूपमा उठ्नुपर्ने समय आएको उनले दाबी गरिन् ।
लगइन
प्रतिक्रिया दिन लगइन गर्नुहोस्। खाता खोल्न समस्या भए पासवर्ड बिर्सनुभयो? थिच्नुहोस्।
तपाईंको खाता छैन ? गर्नुहोस् ।
साइन अप
आफ्नो इमेल र सुरक्षित पासवर्ड प्रयोग गरेर खाता खोल्नुहोस्।
पहिले नै खाता छ ? गर्नुहोस् ।
Signin With