सुकुम्बासीको सर्त: ‘काठमाडौँमै स्थायी बसोबास र नगद सहयोग, नत्र आन्दोलन रोकिँदैन’

सरकारले सुकुम्बासी समस्याको व्यवस्थापनमा अग्रसरता नदेखाएको भन्दै केही सुकुम्बासीहरूले सडक प्रदर्शन थालेका छन् । यसैबीच एक प्रदर्शनकारीले आफूहरूलाई काठमाडौँमै स्थापित नगरे आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका छन्।

भाइरल भिडियाेमा उनले भनेका छन्, “मलाई यही काठमाडौँमै घर बनाएर राखिदिनुपर्‍यो र ८ लाख रुपैयाँ थप गरिदिनुपर्‍यो, त्यहाँ म व्यवसाय गरेर खान्छु।” उनले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको वारिपरिको क्षेत्रमा भए पनि आफूहरूलाई बस्ने स्थायी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने अडान राखेका छन्।

सरकारले उचित व्यवस्था नगरे पुनः पुरानै सुकुम्बासी बस्तीमा फर्कने र आन्दोलनलाई सिंहदरबारसम्म पुर्‍याउने उनले बताए। उनले थपे, “सरकारले कुनै पनि ठाउँमा व्यवस्था गरेन भने पहिलेकै ठाउँमा बाध्य भएर जान्छौँ र भोलि सिंहदरबारसम्म पुग्छौँ।”

आन्दोलनका क्रममा आइपर्ने कठिनाइ र प्रहरी प्रशासनको हस्तक्षेपबाट आफूहरू पछि नहट्ने ती प्रदर्शनकारीको भनाइ छ। संघर्षबाटै अधिकार प्राप्त हुने दाबी गर्दै उनले भने, “संघर्ष नगरे त केही पनि नपाउने भएपछि गर्नै पर्‍यो। संघर्षको फल मिठो हुन्छ। भोलि एक–दुई छाक भोकै परिएला वा दुई–चार लाठी खाइएला, त्यसले केही फरक पर्दैन।”

काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। वैशाखमा नदी किनारका बस्तीहरूमा डोजर चलाएर हटाइएका उनीहरूलाई दशरथ रंगशालामा स्क्रिनिङ गरी कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग लगायत विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो। तर दुई महिनाभन्दा बढी समय बित्दा पनि स्थायी व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्।

होल्डिङ सेन्टरमा खाद्यान्न वितरणमा ढिलासुस्ती, आधारभूत सेवा सुविधाको अभाव, बालबालिकाको पढाइ अन्योलमा परेको र मानसिक तनाव बढेको गुनासो उनीहरूको छ। बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि उनीहरूले माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन थालेका हुन्। उनीहरूले थाल बजाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनीहरूको मुख्य माग:

स्थायी पुनर्स्थापना, जमिनको स्वामित्वसहितको सम्मानजनक आवास र वैकल्पिक व्यवस्था बिना होल्डिङ सेन्टर खाली नगर्नु। चुनावी वाचा अनुसार ६० दिनभित्र स्थायी समाधान दिने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

जबर्जस्ती हटाएर सडकमा अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले ‘डोजर होइन समाधान देऊ’, ‘गरिबमाथि अत्याचार बन्द गर’ जस्ता नारा लगाएका छन्।

सरकारको तर्फबाट:

बागमती सभ्यता समितिले खाली गर्न थप ७ दिन (असार १९ गतेसम्म) को म्याद थप गरेको छ। प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ राहत दिएर स्वव्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वास्तविक सुकुम्बासी (देशभर जग्गा नभएका) हरूलाई पहिचान गरी व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्ने नीति लिइएको बताएका छन्।

अव्यवस्थित बसोबासी र नदी किनारको विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर सुकुम्बासीहरूले यो राहत अपर्याप्त र जबर्जस्ती भएको आरोप लगाएका छन्।

यो मुद्दा लामो समयदेखिको हो। विभिन्न आयोग गठन भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको अभावले समस्या ज्यूँकात्यूँ छ।

सुकुम्बासीको आन्दोलनले सरकारलाई दबाब दिएको छ तर स्थायी समाधानका लागि पहिचान, लगत संकलन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने देखिन्छ। सुकुम्बासीहरूले वैकल्पिक ठाउँ देखाएर मात्र होल्डिङ सेन्टर छाड्न तयार रहेको बताएका छन्।