आफ्नै देशमा शरणार्थी: ५० वर्षदेखि नागरिकताविहीन एक परिवारको चित्कार

पोखराको रत्नचोकमा एउटा यस्तो परिवार छ, जसले विगत ५० वर्षदेखि एउटै धर्तीमा पाइला टेक्यो, एउटै आकाशमुनि सास फेर्‍यो र यहीँको माटोमा आफ्नो पसिना बगायो। तर विडम्बना, पाँच दशक बितिसक्दा पनि यो परिवारका सदस्यहरूले आफूलाई ‘नेपाली’ भन्न पाउने एउटा सानो कागजको टुक्रा अर्थात् नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।

यो कथा हो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ७ मा बसोबास गर्ने शेर्पा परिवारको, जसको आँखामा अहिले आँसुबाहेक केही बाँकी छैन। चर्चित पत्रकार अपिल त्रिपाठीले यस परिवारको दुखलाई क्यामेरामा कैद गरेपछि मात्र यसबारे धेरैलाई चासो भएको छ।

कहाँबाट सुरु भयो यो व्यथा?

कुरा ५० वर्षअघिको हो। यो परिवारका मूल पुरुष (बुवा) ९ वर्षको कलिलो उमेरमा दोलखाको जिरी वा रामेछाप (ठ्याक्कै खुल्न नसकेको) बाट अरूको पछिपछि लागेर पोखरा आइपुगेका थिए। बालक अवस्थामा आएका उनलाई आफ्नो पुर्ख्यौली जग र कागजातबारे केही ज्ञान थिएन। उनी पोखरामै हुर्किए, यहीँ विवाह गरे र पाँच सन्तानका बुवा बने। तर, उनीसँग नागरिकता नभएकै कारण न उनको विवाह दर्ता भयो, न त सन्तानहरूको जन्म दर्ता नै।

आज बुवा यो संसारमा छैनन्, तर उनले छोडेर गएको ‘अनागरिक’ को परिचयले उनका छोराछोरी र नातिनातिनीको जीवनलाई अँध्यारो सुरुङभित्र धकेलिदिएको छ।

पुस्ताैँदेखिको परिचयविहीनता

अहिले यो परिवारमा तीन पुस्ता भइसक्यो। ५० वर्षकी जेठी छोरीदेखि ९ कक्षामा पढ्दै गरेका नातिसम्म कसैको पनि कानुनी पहिचान छैन। “हामी को हौँ? कुन देशका हौँ?” भन्दै उनीहरू धर्धरी रुन्छन्। नागरिकता नहुँदा उनीहरूले भोग्नुपरेका सास्तीहरू सुन्दा जोकोहीको मुटु काँप्छ:

१. शिक्षामा बाधा: नाति ९ कक्षामा पुगिसके, तर स्कुलले जन्म दर्ता र नागरिकता माग्दा उनीहरूसँग दिने जवाफ छैन। परीक्षा फारम भर्न नपाउने डरले ती कलिला बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा छ।
२. आर्थिक बन्धन: नागरिकता नभएकै कारण उनीहरूको नाममा बैंक खाता छैन, सिमकार्ड छैन, र कुनै पनि सरकारी सुविधा लिनबाट वञ्चित छन्।
३. रोजगारीको अभाव: कतै काम खोज्न जाँदा परिचयपत्र मागिन्छ, जुन उनीहरूसँग छैन।

राज्यको मौनता र कानुनी जटिलता

वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँदा धाउँदै उनीहरूको जुत्ता फाटिसक्यो, तर आश्वासनबाहेक केही पाएका छैनन्। वडा अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (CDO) ले “जटिल कानुनी समस्या” भन्दै पन्छिने गरेका छन्। कानुनी रूपमा बुवाको नागरिकता नभएकाले सन्तानलाई दिन मिल्दैन भनिन्छ, तर व्यवहारिक रूपमा ५० वर्षदेखि यहीँ बसोबास गरेका मानिसहरूलाई राज्यले कसरी बेवास्ता गर्न सक्छ?

छरछिमेक र स्थानीयहरूले उनीहरू ३४ सालदेखि यहीँ बसेको र शुद्ध नेपाली भएको प्रमाण दिँदा पनि प्रशासनले जोखिम लिन चाहँदैन।

एउटा मार्मिक प्रश्न

भिडियोमा ती वृद्ध आमा र युवा छोराहरू रुँदै भन्छन्, “हामीले के अपराध गर्‍यौँ र आफ्नै देशमा शरणार्थी जस्तो हुनुपर्‍यो? के हामी मर्नुअघि नेपाली भएर मर्न पाउँदैनौँ?”

यो एउटा परिवारको मात्र कथा होइन, यो हाम्रो राज्य संयन्त्रको असफलता र कानुनी जटिलताले निमोठिएका हजारौँ पहिचानविहीन नेपालीहरूको चित्कार हो। ५० वर्षसम्म एउटै वडामा बस्दा पनि छिमेकीले चिन्ने तर राज्यले नचिन्ने यो कस्तो विडम्बना हो?

आज उनीहरूको आँसुले राज्यलाई सोधिरहेको छ— के एउटा नागरिक हुनका लागि कागजको टुक्रा नै मानिसको अस्तित्वभन्दा ठूलो हुन्छ?