नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले संविधान संशोधनका विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्। संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदा आवश्यक राजनीतिक सहमति र संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका हुन्।
बार अध्यक्ष मिश्रले संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बृहत् राजनीतिक सल्लाह नगरी सरकार अघि बढ्न खोज्नु त्रुटिपूर्ण रहेको औँल्याए। सङ्घीयता, समावेशिता र संविधानका आधारभूत व्यवस्थामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
“सरकारसँग संसद्का दुवै सदनमा आवश्यक दुई तिहाइ मत छैन,” मिश्रले भने, “आवधिक सरकारले सङ्घीयताको सुदृढीकरण गर्ने हो, यसलाई उखेलेर फाल्ने अधिकार कसैलाई छैन।” बारले संविधानको प्रस्तावित खाका सार्वजनिक भएपछि मात्र आधिकारिक धारणा दिने स्पष्ट पार्दै उनले संशोधन प्रक्रियामा आदिवासी, जनजाति लगायत सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिन लगइन वा साइन अप गर्नुहोस्
लगइन
प्रतिक्रिया दिन लगइन गर्नुहोस्। खाता खोल्न समस्या भए पासवर्ड बिर्सनुभयो? थिच्नुहोस्।
तपाईंको खाता छैन ? गर्नुहोस् ।
साइन अप
आफ्नो इमेल र सुरक्षित पासवर्ड प्रयोग गरेर खाता खोल्नुहोस्।
पहिले नै खाता छ ? गर्नुहोस् ।
वा यसबाट साइन इन गर्नुहोस्