सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरू निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। मंगलबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दै नीति खारेज गरिदिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित सबै निकायका विज्ञापन तथा सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी स्वामित्वका मिडियामा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्र गरेको थियो।
उक्त निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमलाई धराशायी बनाउने र संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले चैत २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतको यो आदेशसँगै अब सरकारी विज्ञापन निजी मिडियालाई पनि उपलब्ध गराउने बाटो खुला भएको छ।
लगइन
प्रतिक्रिया दिन लगइन गर्नुहोस्। खाता खोल्न समस्या भए पासवर्ड बिर्सनुभयो? थिच्नुहोस्।
तपाईंको खाता छैन ? गर्नुहोस् ।
साइन अप
आफ्नो इमेल र सुरक्षित पासवर्ड प्रयोग गरेर खाता खोल्नुहोस्।
पहिले नै खाता छ ? गर्नुहोस् ।
Signin With